
दूसरे राज्यो जैसे ग्रेड पे,अनुकम्पा,स्थायीकरण,पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित…
न्यूनतम वेतन 8800 रुपये,इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल,पूर्व सरकार द्वारा घोषित 27%वेतन वृद्धि आज दिनाँक तक अप्राप्त…
The City Report News@Durg
12 अप्रेल 2005 को लागू हुए nhm को अब 20 साल पूरे होने वाले है इसी उपलक्ष्य में छ ग की न्यायधानी बिलासपुर में राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन।

31 दिन की हड़ताल में वर्तमान वित्त मंत्री,उप मुख्यमंत्री द्वय, वन मंत्री,विधानसभा अध्यक्ष ने मांगो का किया था समर्थन ,सरकार बनने पर दिया था तुरंत पूरा करने का आश्वासन…
छ.ग प्रदेश एन.एच.एम कर्मचारी संघ द्वारा प्रांताध्यक्ष डॉ अमित मिरी,कार्यकारी अध्यक्ष श्री श्याम मोहन दुबे के नेतृत्व में स्व. लखी राम अग्रवाल आडिटोरियम में किया गया है।
बाद में लागू हुए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कब से हो चुका है शिक्षा विभाग में संविलियन…
दुर्ग जिलाध्यक्ष डॉ आलोक शर्मा ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल,पूर्व स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल सहित अन्य बहुत से नेताओ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार लोक सभा मे बोल चुके राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है स्वास्थ्य विभाग में संविलियन…
स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले nhm कर्मी बस्तर ,बीजापुर ,जशपुर जैसे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा इन्ही 16000 nhm कंर्मियों के कंधों पर होने के बावजूद विगत 20 सालों से ये स्वयं बहुत से मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है।
दुसरो को चिकित्सा सुविधा देने वाले कर्मी ,खुद चिकित्सा परिचर्या तक से वंचित…
दूसरे राज्यो में जहाँ नियमितीकरण, स्थायी-करण,ग्रेड-पे ,अनुकम्पा,पेंशन मेडिकल जैसी सुविधाये लागू हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ आज तक इन सभी सुविधाओं से कोषों दूर है,सरकारे आई और गई लेकिन आज तक किसी ने इन कर्मियों की सुध नही ली।
20 सालों में से 15 साल bjp की ही सरकार,अब bjp से ही उम्मीद,घोषणा पत्र में किया गया था 100 दिन में समस्या सुलझाने का वादा…
कोरोना जैसे महामारी में सैकड़ो कर्मी ड्यूटी के दौरान काल कलवित हुए,Hiv Aids,Tuberculosis जैसे संक्रमण में रोज प्रभावित होने के खतरा के बावजूद पूरी तन्मयता,ईमानदारी से काम करते हुए कई बार राष्ट्रीय पुरुष्कार से छ.ग को नवाजा गया।
12 अप्रेल 2005 को हुआ था पूरे भारत मे लागू…
लेकिन इन कर्मियों की सुध किसी ने नही ली,20 साल बाद कई कर्मचारी रिटायरमेंट के नजदीक पहुच चुके,अपने जीवन का 20 साल देने के बाद पेंशन के अभाव में बुढ़ापे में उनके सामने परिवार के पालन पोषण की नई समस्या सामने खड़ी है।
कांग्रेस शासन में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था nhm कर्मियों को नियमित करने केंद्र सरकार को अनुमति बाबत पत्र,अब डबल इंजन सरकार होने से अनुमति मिलने बढ़ी उम्मीद…
इन्ही सब बातों पर ध्यान आकृष्ठ कराने प्रदेश भर के कर्मी राज्यस्तरीय सम्मेलन के माध्यम से बिलासपुर में जुटेंगे,और माननीयो से समस्याओ के निवारण के लिए अनुरोध करेंगे।
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