कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के दिए निर्देश

TheCityReportNews@Chhattisgarh/Durg-Bhilai

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खाता विभाजन, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, डायवर्सन और नक्शा बटांकन से जुड़े मामलों में समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों का अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा बकेट क्लेम में लंबित किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के दिए निर्देश…

कलेक्टर ने निकायवार पट्टाधारी सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 जुलाई तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के प्रकरणों का परीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा बकेट क्लेम में लंबित किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में एग्रीस्टैक बकेट क्लेम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बकेट क्लेम की विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

कलेक्टर ने समय-सीमा से बाहर लंबित अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। वहीं विवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के मामलों में पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन अथवा फर्द प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर लंबित सभी मामलों का अभियान चलाकर जल्द निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमांकन पूरा होने के बाद संबंधित पटवारी तीन दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। बैठक में कोटवार भूमि के विक्रय से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।

भू-आबंटन के प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली। सहकारी समितियों के लिए भू-आबंटन हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के निर्देश दिए।

स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने तहसीलवार प्रगति की जानकारी ली तथा योजना के तहत तैयार नए पट्टों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतमाला परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान की प्रगति की भी समीक्षा की।

अभिलेख शुद्धता अभियान के तहत संयुक्त खातेदारों के नाम अलग-अलग दर्ज करने, खसरा विहीन नक्शों का सुधार तथा अभिलेख दुरुस्ती का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले संबंधित पटवारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा।

बैठक में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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